सरकारकै कारण मोबाइल व्यवसायी मारमा, करिव २ अर्ब राजस्व गुम्दै
समाज खबर संवाददाता |
काठमाडौं । नेपालमा यस बर्ष जेठ महिनामा देशमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु आयात हुँदा २६ अर्बको मोबाइल मात्र भित्रिएको छ । मोबाइल फोनमा २०६२ जेठ आगमन कल निःशुल्क गरिएपछि ०६५ देखि देशैभर सेवा पुगेको अहिले ७७ जिल्लामै मोबाइलको कभरेज स्थापित छ । करिब तीन करोड ८० लाखको हाराहारीमा मोबाइलको सीम प्रयोग भइरहेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा करिब ८० हजार व्यक्तिले मोबाइल व्यवसायमार्फत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् भने २२ हजार व्यवसायी यो व्यवसायमा आबद्ध छन् । व्यवसायिक हिसाबले मोबाइलमार्फत हजारौं युवाले रोजगारी पाएका छन् । तथ्यांक अनुसार वार्षिक ४० अर्ब भन्दा बढी रकम राजश्वकामार्फत देशको राज्य कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा एक वर्षमा १६ लाख ५० हजार मोबाइल फोन वैध बाटोबाट नेपालमा भित्रिएको थियो भने २०२३ मा १५ लाख ५० हजार र २०२४ (जनवरीदेखि अप्रिल)सम्म चारलाख ६५ हजार मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको थियो । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा २०२४ मा एक महिनामा एकलाख ६ हजार मोबाइल नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ ।
यसैगरी विदेश जाने नेपालीहरुले आफन्त तथा साथीभाइहरुका लागि ५५ देखि ६० हजार मोबाइल सेट उपहारस्वरुप ल्याइदिएको तथ्यांकले देखाउँछ । ती मोबाइलको मूल्य करिब एकअर्ब ८० करोड हुन आउने देखिन्छ । यसैगरी खुला सिमाना तथा भन्सार छलीमार्फत ५५ सय मोबाइल सेट मासिक रुपमा नेपालमा भित्रने गरेको संघको दाबी छ । यसको मासिक भ्यालु ४४ करोड र वार्षिक ५ अर्ब २८ करोड रकम भन्सार छली हुने गरेको मोबाइल व्यवसायी महासंघको रेकर्डमा छ । सुचना र संचारको विकासमा देशमा फड्को मारेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसियसनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले नेपालमा अबैध तरिकाबाट भन्सार छलेर भित्रिएका मोबाइल ‘ग्रे फोन’ को कारोबार रोक्न नसक्दा सरकार र व्यवसायी दुवैले ठूलो मार खेप्नुपरिरहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्षसमेत रहेका मलहोत्राले ग्रे मोबाइलले बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेको र त्यसले देशको राजश्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको बताए । ‘ग्रे मोबाइलले बजार बिगारेको छ, ग्रेको कारोबार सबै मिलेर बन्द गरौं,ब्यवसायी, इम्पोर्टर,डिस्टिब्युटर सबै ग्रेलाई रोक्न लागौं,त्यसले देशको राजश्वलाई पनि घाटा भएको छ,’ मलहोत्राले भने । सरकारले मोबाइल फोनमा तत्काल एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेर मोबाइल सेवालाई ब्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले राज्यलाई दोस्रो ठूलो राजस्व तिर्ने मोबाइल ब्यवसायलाई बलियो बनाउन सरकारले कानुनी रुपमासमेत स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मोबाइल ब्यवसायीले देशलाई ठूलो अंकमा राजस्व बुझाएका छन, तर ब्यवसायीले मोबाइल मर्मत तथा बिक्री गर्दा समस्या झेल्नु परिरहेको छ, सेकेन्ड ह्यान्डको बिक्रीमा स्पष्ट नीति छैन, सेवाग्राही मोबाइल बिग्रेर बनाउन आउँदा ब्यवसायीले झमेला ब्यहोर्नु परिरहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले भने । भट्टराईले ब्यवसायीले पाउने मोबाइल फोन बिक्री वापतको मार्जिनलाई बिना अलमल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार दिइनु पर्ने बताए ।
कमजोर नीति अनधिकृत रुपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल फोनका कारण सबैभन्दा धेरै नोक्सानी साना व्यवसायीलाई परिरहेको छ । भन्सार छली गरि भित्रिने फोनले व्यवसायी र राज्य दुवैलाई ठूलो नोक्सानी छ । मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स संघ नेपाल, नेपाल मोबाइल बितरक संघ, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थाहरु सक्रिय भएपनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को १० महिनामा मात्रै २४ अर्ब १ करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ लाख २८ हजार ६ सय ६४ थान मोबाइल आयात भएको देखिन्छ । यस हिसाबले अटोमोबाइलपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी करिब ४० अर्ब राजस्व मोबाइल आयतबाट हुने गरेको व्यवसायीकै दाबी छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस