गिरिबन्धु सञ्चालक भन्छन् : निजी सम्पत्तिलाई सरकारी भनेर भ्रम फैलाइयो
समाज खबर संवाददाता |
झापा । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सट्टाभर्ना प्रक्रियामा रोक लगाएको झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालकले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिलाई राजनीतिकरण गरेर विवाद उत्पन्न गराएको आरोप लगाएको छ । झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले केही राजनीतिक दलले राजनीतिको रोटी सेक्न यसलाई अनावश्यक विवादमा लगेको आरोप लगाएका हुन् ।
सर्वाेच्चको माघ २४ गतेको फैसलाले गिरीबन्धु टी स्टेटको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा जमिनलाई स्थानान्तरण गर्ने केपी ओली सरकारको निर्णय उल्टाएको थियो । जेठ पहिलो साता सार्वजनिक भएको त्यो फैसलाको पूर्णपाठपछि गिरीबन्धुको जग्गा खरिद गर्न बैना दिएका व्यवसायीहरू अन्योलमा छन् । ‘हामीले २०२९ सालमा पाँचयय बिगाहा जमिनको हदबन्दी पाएका हौं, सरकारसँगको सम्झौता अनुसार हामीले ३९५ बिगाहा जमिन मात्र खरिद गर्न सक्यौं, गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले भने, ‘हामीले हदबन्दी छुट लिएको पाँचसय बिगाहभन्दा बढी जमिन मात्र सरकारले जफत गर्न सक्छ ।’ उनले गिरी परिवारको निजी सम्पत्तिको बिषयमा विभिन्न समुहको बुझाई नकारात्मक भइरहेको बताए ।
गिरीबन्धु टी स्टेट २०२० सालमा स्थापित कम्पनी हो । २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएको थियो । भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि सरकारले जमिनमा हदबन्दी लगायो । त्यसपछि सरकारले हदबन्दी छुट दिएर चिया उद्योग स्थापना गर्न सुविधा दिएको थियो । त्यसपछि गिरी परिवारले लगातार जमिन खरिद गर्दै कम्पनीको नाममा राखेर चिया उद्योग स्थापना गरेको बताएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस