शान्ति सम्झौताका १८बर्ष, पीडित अझै न्यायको आशामा
समाज खबर संवाददाता |
काठमाडौं। नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही समूह नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।दश वर्षभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्दलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै गरिएको शान्ति सम्झौता भएको आज मंसिर ५ गते १८ वर्ष पूरा भएको छ।सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेका त्यो सम्झौतामा उल्लेखित केही महत्वपूर्ण बिषय आजसम्म पनि सम्वोधन गरिएको छैन। जसले गर्दा न्याय पाउनैपर्ने पीडित जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन्। एउटा पुस्ता नै परिवर्तन भैसक्ने यो अवधिमा किन द्वन्दका मुख्य बिषयलाई प्राथमिकता दिईएन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिनै रहेको भएपनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई सुनेकोनसुन्यै गरेको देखिन्छ।
शान्ति सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एक पक्ष माओवादीले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको भएपनि उसले समेत पीडितलाई न्याय दिने बिषयलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखी पर्याप्त चासो नदिएको भनेर आलोचना भैरहेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग ऐन संशोधन गरेर संक्रमणकालिन न्यायको निरुपण गर्न खोजेका थिए । तर बर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सकारले बिधेयकमा सहमति कायम गरि आयोग निर्माणको प्रक्रियामा लगेको छ ।
यस बिषयमा बृहद शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र राजनीतिक दायित्वबारेमा केही नेताहरुसँग नेपाल न्यूज बैंकले यस बिषयको निराकरण कसरी हुन्छ भनेर सम्वाद गरेको छ।सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै माओवादी सेना र हतियारको व्यवस्थापन सहित नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने जस्ता बिषयमा सम्झौता भएको थियो। त्यसैगरी माओवादीद्वारा कब्जा गरीएका सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता,मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय मानवधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी ठहर्ने जस्ता बिषय शान्ति सम्झौताका मुख्य बूँदाहरु थिए। तीमध्ये पीडितलाई तत्काल न्यायदिनुपर्ने बिषय आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन।
प्रतिकृया दिनुहोस