प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून तत्काल खारेज गर

- | २०७६ बैशाख २७ शुक्रबार

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएर आमनिर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध धमाधम कानून बनाइरहेको छ । हालै संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल ऐन मात्रै, बन्दै गरेको आमसञ्चार ऐन मात्रै होइन विगतमा पारित भइसेका धेरै कानूनमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरु समेटिएका छन् ।

समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले लाखौं जरिवाना र वर्षौ जेल सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान राखिएका यस्ता कानूनको उद्देश्य पत्रकारितालाई व्यवस्थित वा नियमन गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्नेमा बढी केन्द्रीत छ । सरकारसंग आरामदायी दुई तिहाईको बहुमत भएकाले सरकारले कानून बनाउन पाउने कुरामा कुनै दुईमत छैन । संसदको अंकगणितले सरकारलाई आफूअनुकुल कानून ल्याउन सुविधा दिएको छ तर संविधानको मर्मविपरीत कानून बनाउने अधिकार कुनैपनि सरकारलाई रहँदैन । दुई तिहाईको बलमा संसदले संविधान र अन्र्तराष्ट्रिय कानूनविरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सक्दैन । यही कारण सरकारले प्रायोजित ढङ्गले ल्याएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानूनहरु पारित हुनु सत्ताको स्वार्थमा हुनसक्छ, लोकतन्त्र र राष्ट्रको स्वार्थमा कदापि हुनेछैन ।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमको संख्या बढ्दो छ । कतिपय अवस्थामा आचारसहिंता विरुद्ध सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताको अभ्यास गरिएकाले विश्वसनीयता घट्दो छ । तर यस्तो विश्वसनीयता आर्जन गर्ने उपाय प्रशस्त छन् । पत्रकारिताका विरुद्ध संसारभर गोपनीयता, गाली बेइज्जतीजस्ता विषयलाई हतियार बनाउने गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि समाचारको विषयले कसैको मानहानि भएमा वा कसैले अपमानित महसुस गरेमा मुद्धा हाल्ने र पत्रकार एवं सञ्चारमाध्यमलाई लाखौं जरिवाना, क्षतिपूर्ति र जेल सजाय गराउने प्रबन्ध प्रस्तावित कानूनहरुमा गरिएको छ ।

झट्ट हेर्दा गलत गर्नेविरुद्ध सजाय गरिएको झैं भएपनि यसले प्रेस जगतलाई सधैं आतकिंत पारिरहनेछ । ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ को अवस्थाले पत्रकारितालाई मात्रै होइन समाज र राष्ट्रलाई धेरै हानि गर्नेछ । कुनैपनि सार्वजनिक चासो, सरोकार, भ्रष्टाचार वा अनियमितताको समाचार लेख्न पत्रकार सधैं त्रासमा पर्छ । यसबाट समाजमा भ्रष्टहरुलाई प्रश्रय मिल्नेछ । सूचनाको हक पत्रकारका लागि नभएर जनताका लागि हो । त्यही जनताको हकलाई निमिट्यान्न पार्नेगरी बन्दै गरेका कानूनहरु तत्काल सच्याउन जरुरी छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक दावी गर्ने सरकारले प्रेस विरोधीका प्रावधान सच्याउन तयार भएन भने क्षति उसैले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा यस्तै अभ्यासले तानाशाही शाही शासनको अन्त्य भएको इतिहास कम्युनिष्ट शासकहरुले स्मरण गरेकै होलान् ।

पत्रकारितालाई अझ बढी मर्यादित, व्यवसायिक र विश्वसनीय बनाउने सन्दर्भमा सयौं अभ्यासबारे सोच्न सकिन्छ । तर प्रेस विरोधी कानूनको बलमा प्रेस स्वतन्त्रताको शीरमा तरबार राख्ने काम कदापि मान्य हुनेछैन । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून तत्काल खारेज गर । प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर ।